कळंब (उस्मानाबाद): जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य व शिक्षण विभागाला नीती आयोग निधीमधून मिळालेल्या निधीपेकी सहा कोटी रुपयाचा निधी माघारी गेला आहे. बांधकाम विभाग, शिक्षण व आरोग्य व सत्ताधाऱ्याच्या सावळ्या गोंधळामुळे हा निधी परत गेला आहे. निधी परत मिळविण्याबाबत नियोजन केले नसल्याची बाब समोर येत आहे. सहा महिन्यांपासून कामे खोळंबली असून निधी परत गेल्याने लाखो रुपयांची कंत्राटदारांची देयके अडकली आहेत.

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य व शिक्षण विभागाला ११ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. निधी खर्च कुठे व कोणत्या गावात खर्च करायचा याचे नियोजन जिल्हा परिषदेची बांधकाम समिती निर्णय घेते. बांधकाम विभागाच्या संबधित अधिकाऱ्यांकडून इमारत बांधकाम व दुरुस्तीचे प्रस्ताव मागवून बांधकाम समिती याला मान्यता देते. प्रस्ताव वेळेत येऊन ही बांधकाम विभागाचे अधिकारी, प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याकडून कामाचे व वेळेत निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले नाही.

औरंगाबादकरांची बॅनर लावून गांधीगिरी; पाणी, रस्त्यांची कामे करणाऱ्याला देणार मतदान!

ऑनलाइन निविदा उशिरा अपलोड करणे, कामाचे कार्यरंभ आदेश उशिरा देणे यामुळे निधी अखर्चित राहिला असून कंत्राटदाराला उशिरा कार्यरंभ आदेश मिळूनही जिल्ह्यातील बहुतांश कंत्राटदाराने वेळेत कामे केली. मात्र या कामाची देयके मागच्या सहा महिन्यापासून न मिळाल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. मिळालेल्या निधीमधून  शिक्षण विभागाने वर्ग खोल्या बांधकाम व दुरुस्तीची कामे केली व आरोग्य विभागाने इमारत बांधकाम व दुरुस्तीची मोठ्या प्रमाणात कामे केली.

पालकमंत्री यांच्या बैठकीकडे लक्ष-
जिल्हा नियोजन समितीकडून नीती आयोग योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व आरोग्य विभागाला ११ कोटी रुपयांचा निधी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील निधी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मिळाला होता. प्राप्त निधीमधून शाळेच्या वर्ग खोल्या बांधकामे तसेच आरोग्य उपकेंद्र बांधकामे करण्यात आली. ५ कोटी यावर पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मार्च २०२० मध्ये उर्वरित सहा कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित असताना कोरोना संसर्गामुळे ही प्रक्रिया थंडबसत्यात पडली.

लग्नाच्या जेवणातून १०५ वऱ्हाडींना विषबाधा, लातूरच्या वाढवण्यातील धक्कादायक घटना 

अनेक कंत्रादाराची देयके मिळण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे गेले असता निधी परत गेल्याचे संबधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.कोरोना संसर्गामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बेठक झाल्या नाहीत त्यामुळे परत गेलेला निधी जिल्हा परिषदेला मिळवायचा असेल तर त्याला नियोजन समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्री यांची मान्यता आवश्यक असल्याने दोन दिवसात होणाऱ्या पालकमंत्री यांच्या बेथकीकडे जिल्ह्यातील कंत्राटदारासह बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

(edited by- pramod sarawale)